पीएम स्वनिधि योजना (Pradhan Mantri Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi – PM SVANidhi) : PM SVANIDHI YOJNA भारत सरकार द्वारा जून 2020 में शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे सड़क विक्रेताओं (street vendors) को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना खासतौर पर कोविड-19 के समय महामारी के कारण प्रभावित हुए छोटे व्यापारियों को फिर से आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए बनाई गई थी।अतः वर्तमान में भी इस योजना का पूरा लाभ लिया जा सकता है । PM SVANIDHI YOJNA 2025
पीएम स्वनिधि योजना के मुख्य बिंदु:
1. योजना का उद्देश्य:
- सड़क विक्रेताओं को सस्ती दरों पर कार्यशील पूंजी (working capital) अर्थात लोन उपलब्ध कराना।
- उन्हें अपने छोटे व्यवसायों को फिर से शुरू करने और बढ़ाने में मदद करना।
- डिजिटल लेनदेन और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना।
2. कौन लाभ उठा सकता है?
- सभी रजिस्टर्ड सड़क विक्रेता (जिनके पास नगर निगम द्वारा जारी सर्टिफिकेट है)।
- सड़क विक्रेता जो पहले से ही किसी एक क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं।
- अप्रत्यक्ष विक्रेता (जो छोटे स्टॉल या ठेले चलाते हैं)।
3. ऋण की विशेषताएं:
- प्रारंभिक ऋण: ₹10,000 तक का ऋण बिना किसी गारंटी के।
- पुनर्भुगतान अवधि: यह ऋण एक वर्ष (12 महीने) में आसान मासिक किस्तों (EMIs) के माध्यम से वापस किया जा सकता है।
- अगला ऋण: समय पर पुनर्भुगतान करने वालों को अधिक राशि (₹20,000 या ₹50,000) के लिए पात्र बनाया जाता है।
- ब्याज सब्सिडी: समय पर किस्त चुकाने पर ब्याज में 7% की सब्सिडी दी जाती है, जो लाभार्थी के खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है।
4. डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा:
- डिजिटल लेनदेन करने वाले विक्रेताओं को कैशबैक का लाभ मिलता है (₹50-₹100 प्रति माह)।
- इससे विक्रेता डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूक और उत्साहित होते हैं।
5. योग्यता:
- योजना के तहत कोई भी सड़क विक्रेता जो मार्च 2020 से पहले अपने व्यवसाय में सक्रिय था, इसके लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक को संबंधित नगर पालिका या पंचायत द्वारा पंजीकृत होना चाहिए।
6. आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन ऑनलाइन या नजदीकी बैंक शाखा के माध्यम से किया जा सकता है।
- पीएम स्वनिधि पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
- आवश्यक दस्तावेज:
- पहचान पत्र (आधार कार्ड)
- विक्रेता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
योजना के लाभ:
- छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर।
- उनके कारोबार को फिर से शुरू करने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद।
- डिजिटल लेनदेन के माध्यम से पारदर्शिता और बैंकिंग प्रणाली में जुड़ाव।
योजना की सफलता:
- इस योजना के तहत लाखों सड़क विक्रेताओं को मदद मिली है।
- डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा मिला है क्योंकि छोटे विक्रेताओं ने ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को अपनाया है।
| Important links and brief describe | |||||||||
| योजना का नाम: | प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना | ||||||||
| योजना का उद्देश्य: | सड़क विक्रेताओं को ऋण प्रदान करना | ||||||||
| लोन राशि (Loan Amount) | |||||||||
| प्रथम चरण | द्वीतीय चरण | तृतीय चरण | |||||||
| 10 हज़ार | 20 हज़ार | 50 हज़ार | |||||||
Quistion 1. – What is the Scheme?
Ans. – This is a Central Sector Scheme to facilitate street vendors to access affordable working capital loan for resuming their livelihoods activities, after easing of lockdown.
Quistion 2. – What is the rationale of the Scheme?
Ans. – The COVID-19 pandemic and consequent lockdowns have adversely impacted the livelihoods of street vendors. They usually work with a small capital base, which they might have consumed during the lockdown. Therefore, credit for working capital to street vendors will be helpful to resume their livelihoods.
Quistion 3. – What are the objectives of the Scheme?
Ans. –
- To facilitate working capital loan up to `10,000 at subsidized rate of interest;
- To incentivize regular repayment of loan; and
- To reward digital transactions.
Quistion 4. – What are the salient features of the Scheme?
Ans. –
- Initial working capital of up to Rs.10,000/-.
- Interest subsidy on timely/ early repayment @ 7% .
- Monthly cash-back incentive on digital transactions .
- Higher loan eligibility on timely repayment of the first loan.
Quistion 5. – Who is the target beneficiary for the Scheme?
Ans. – Street vendors/ hawkers vending in urban areas, as on or before March 24, 2020, including the vendors of surrounding peri-urban and rural areas.
Quistion 6. – Who is a Street Vendor/hawker?
Ans. – Any person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of daily use or offering services to the public in a street, footpath, pavement etc., from a temporary built up structure or by moving from place to place. The goods supplied by them include vegetables, fruits, ready-to-eat street food, tea, pakodas, breads, eggs, textile, apparel, artisan products, books/ stationary etc. and the services include barber shops, cobblers, pan shops, laundry services etc.
Quistion 7. – Which lending institutions will provide credit?
Ans. – Scheduled Commercial Banks, Regional Rural Banks, Small Finance Banks, Cooperative Banks, Non-Banking Financial Companies, Micro-Finance Institutions and SHG Banks.
Quistion 8. – What is the tenure of the Scheme?
Ans. – The Scheme shall be implemented up to March, 2022.
